००७ यताका मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीको संख्या-- कूल ९१८ जना मन्त्री

—७ फागुन ००७ मा श्री ३ मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

—१ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

—४ असार ०१० मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यीय

—१३ माघ ०१२ मा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

—११ साउन ०१४ मा केआई सिंह (प्रधानमन्त्री)को नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय

—२ जेठ ०१५ मा सुवर्णशमशेर जबराको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

—१३ जेठ ०१६ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

—१३ पुस ०१७ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् (तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिएनन्) १२ सदस्यीय

—१८ असार ०१९ मा डा. तुलसी गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय

—२७ चैत ०२० मा तुलसी गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय

—२७ भदौ ०३४ मा कीर्तिनिधि विष्टको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय । ८ मन्त्री, ५ राज्य र ९ सहायकमन्त्री

—१८ जेठ २०३६ मा सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद् २८ सदस्यीय । ७ मन्त्री, ६ राज्य र १४ सहायकमन्त्री

—२ असार २०३८ मा सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद् २८ सदस्यीय । १० मन्त्री, ६ राज्य र १२ सहायकमन्त्री

—२०४३ जेठमा मरिचमान सिंहको २८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । १३ मन्त्री, ६ राज्य र ९ सहायकमन्त्री

—२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ११ सदस्यीय

—२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृतवमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । ९ मन्त्री, ७ राज्य र ७ सहायकमन्त्री ।

—२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । ८ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री

—२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा ५२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् । २७ मन्त्री, १६ राज्य र ८ सहायक मन्त्री

—२१ असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रीपरिषद्(कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकार) ४७ सदस्यीय । २६ मन्त्री, १५ राज्य र ८ सहायकमन्त्री

—२ वैशाख २०५५ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् ३२ सदस्यीय । २१ मन्त्री, ४ राज्य र ७ राज्यमन्त्री

—१७ जेठ २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको ३२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । १९ मन्त्री, ८ राज्य र ५ सहायक मन्त्री

—२०५६ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् ३७ सदस्यीय । १७ मन्त्री, १४ राज्य र ५ सहायक मन्त्री

—११ साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । १७ मन्त्री, १६ राज्य र ७ सहायक मन्त्री

—२५ असोज २०५९ मा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय

—२१ असोज २०६० मा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको १९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्

—२० जेठ २०६१ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार १८ सदस्यीय

—१९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय । दुई उपाध्यक्ष र २४ मन्त्री

—१९ वैशाख २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय । १० मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री

—२० भदौ २०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय

—२१ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद् ४३ सदस्यीय । २६ मन्त्री, १४ राज्य र २ सहायकमन्त्री

—२३ माघ २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् । २५ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री

—१२ भदौ २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद् ४९ सदस्यीय । २६ मन्त्री, २२ राज्यमन्त्री

—११ चैत २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय

—२७ माघ २०७० मा सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय । २१ मन्त्री, २ राज्यमन्त्री

—२५ असोज २०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्, ४० सदस्यीय । मन्त्री २७, १० राज्य र २ सहायक मन्त्री

—२० साउन २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय । ३१ मन्त्री, १८ राज्यमन्त्री

-- अहिले शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको ५४ सदस्यीय मन्तिमंडल ।
००७ सालदेखि हालसम्म ९१८ जना मन्त्री भईसकेका रहेछन् । 

विकेन्द्रीकरणको विकृत मोडेल

(साप्ताहिक नेपालमा प्रकाशित लेख ५ वर्ष अघि)

भीम उपाध्याय

इमर्शनले लेखेका थिए,‘हे ईश्वर, थोरै शक्तिको उपयोग पनि वुद्धिमत्तापूर्ण ढंगमा गर्न नसक्ने मान्छेलाई थप शक्ति नदेउ।’ भएको अधिकार र श्रोतको नै सदुपयोग हुन नसक्ने विकेन्द्रीकरणमा अधिकार र श्रोत अझ थपिनुु घातक हुदै आएको छ । विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको चरित्र त हो तर, लोकतन्त्रैचाहि होइन । सिद्धान्तले होइन, प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारीता र दक्षताले विकेन्द्रीकरणको मुल्यांकन गरिन्छ ।

सिद्धान्ततः केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरणका दुवै सिद्धान्त राम्रा हुन्छन् । विकेन्द्रीकरण दुईधारे हतियार पनि हो । यसको विवेकपूर्ण प्रयोगका लागि योग्यता, क्षमता, सीपको दरकार पर्छ । हुन त, सिक्दै–गर्दै, गर्दै–सिक्दै लोकतन्त्रको विकास हुने हो । तर, समातिएको वाटोको दिशा सही पक्डिएको हुनु पूर्वसर्त हो ।

सतर्कता र योजनावद्धताविनाको विकेन्द्रीकरणले केन्द्रीय प्रणालीमा सीमित विगतका भ्रष्ट क्रियाकलापलाई पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित हाम्रा संस्थागत प्रणाली केन्द्रीय शासन प्रणालीका निम्तिमात्र उपयुक्त ढाचामा स्थापित छन् । विकेन्द्रीकरण भन्नाले श्रोत र अधिकार मात्र हैन, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीता पनि वुझिनु पर्दथ्यो । अधिकार र श्रोतको मात्र विकेन्द्रीकरण, त्यो पनि आफू प्रमुख रहेको निकायको हदसम्म मात्र, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको उत्कठ स्वार्थी चाहना रहिआएको छ । जिम्मेवार र जवाफदेहीतासहितको कार्यसम्पादन हुनुपर्ने आग्रहलाई तिनले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, मर्म र स्वायत्तताउपरको हस्तक्षेप ठान्ने गरेका छन् ।