मैले पंचायती व्यवस्था कालमा पढें। पंचायती व्यवस्थामा जागिर सुरू गरें । बहुदल आयो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रम बने, अब प्रशासनमा व्यापक सुधार होला भन्ने विश्वास पलायो । मुलुक समृद्ध होला भन्ने आश जगायो । नयॉ बहुदलीय संविधान आयो, प्रशासनमा शल्यक्रिया गरियो तर अफसोच रोगी अपॉग बन्यो । स्थिति आज सुध्रेला भोलि सुध्रेला भन्दै दिन विते, भ्रष्टाचारले रेकर्ड तोड्न थाल्यो । चिरन्जीवी जयप्रकाश गोविन्दराज खुमबहादुर प्रवृत्तिको जन्म हुदै गयो । कति लुकेर कति हाकाहाकी कति लेवीका नाममा कति चन्दाका नाममा सर्वत्र भ्रष्ट प्रवृत्ति हावी/दह्रो वन्दै गयो । कर्मचारी सरूवा जिम्मेवारी राजनीतिक नियुक्ति र अन्य सबै विना लेनदेन प्रिपेडपोष्टपेड नगरी संभव हुन छाड्यो/भएन । योग्यता र क्षमताको मापदण्ड नै फेरिए । यिनै माहौलमा माओबादी जनविद्रोह १० वर्ष चल्यो । राजाले सत्ता लिए । तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न हैन विगतका व्यवस्था भत्काउन वा सत्ताधारीलाई बढार्न सबै स्यालहुईयॉ गर्दै गए । गणतन्त्र र सघीय व्यवस्थामा यति पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने भयो कि अव सर्वसाधारणका निम्ति सो व्यवस्था दुरूह बनेको छ । छ्यालव्याल पैसा खर्च गर्न नसक्नेले वडाध्यक्ष सम्म पनि जित्न नसक्ने अवस्था छ ।
नेता र कर्मचारीलाई अहिले यति धेरै पैसा चाहिने भएको छ कि तिनले पाए भने गुहुमा डुबेको पैसा पनि टिप्छन्, लाज घीन डर नैतिकता सबै क्रमश: सखाप भएको र नयॉ मुल्ला झन् प्याज धेरै खाने हुन थालेको देखिन्छ ।
अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपश्चात सेवानिवृत्त भएको छु ।
अव यो व्यवस्थामा यी यस्ता समस्याको समाधान कसरी होला? यसमा चिन्तन गर्न झन् जरूरी देखिन्छ ।
