BHIM UPADHYAYA

* “New ideas pass through three periods: i.It can not be done. ii.It probably can be done, but it is not worth doing. iii.I knew it was a good idea all along!” --Scientist & Science Fiction Writer Arthur D Clarke; अमंत्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलंनौषधनम् । अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः ।।(मन्त्र नहुने अक्षर हुदैन, ओैषधि नहुने वनस्पति हुदैन, योग्यता नभएको मान्छे हुदैन, तर जहातही कुशल व्यवस्थापकको कमी छ ।)

Showing posts with label बिचार. Show all posts
Showing posts with label बिचार. Show all posts

Wednesday, September 13, 2017

8:56 AM 0
भीम उपाध्यायः कुनै नयॉ विचार वा कार्य गर्दा नेपाली समाजमा यो सिद्धान्त लागू हुन्छ-

RAMA Principles:
R- Ridiculed- सुरूमा उपहास हुन्छ ।
A-Angry- अझै अगाडी बढेर जोड गर्यो भने रिसाउन थाल्छन् ।
M- Mellowing- अझै अगाडी बढ्दै गयो भने मनन् गर्न थाल्छन्, कुरा सही भनिरहेको पो छ कि भनेर सोच्न थाल्छन् ।
A-Acceptance- अधै जोड गर्दै गयो भने स्वीकार्छन् ।

खानेपानी सचिव भन्दछन्, सिंहदरबारमा फेसबुक चलाउन दिनु पर्छ ।

8:28 AM 0
8:25 AM 0
फोहरमैलाको समस्यामा मेरो अनुभव र चिन्तन- भीम उपाध्याय 
२० वर्ष पहिले सन् १९९७ मा म जापानबाट ४ महिने फोहर व्यवस्थापन प्रणालीको प्रशिक्षण लिएर फर्किने बेलामा त्यहॉ आफूले नेपाल फर्केर यहॉका तत्काल कायम ३६ नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन यसरी गर्ने छु भनी कार्ययोजना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएं । नेपाल फर्किए पछि त्यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्ने अवसर मलाई प्राप्त नै भएन, न कसैले तिमी त्यो काम गर नै भने ।
त्यसवेला गोकर्ण ल्याण्डफिल्ड साईटमा फोहरफाल्न दिन्नम् भन्दै सौदाबाजी गर्ने र दलका नेताहरू ३ हात उफ्रने गर्थे । दिनहुं बबाल भैरहन्थ्यो । मैले त्यतिवेला देखि चिच्याउदै भन्ने गरेको थिएं- हल्ला गर्नेहरू गरिरहून, काठमॉडौको फोहरको अन्तिम थान्को काठमांडौले नै लगाउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ, अर्को जिल्ला वा नगर वा गाउपालिकामा लगेर फाल्ने सोच नै त्याग्नुपर्छ । त्यसबेला ओखरपौवामा सेनिटरी ल्याण्डफिल साईट वनाउने योजना बनाई धमाधम त्यहॉ पुग्ने सडक वनाउनमा रूची राखियो । सडक वनाउदा करोडौंको काम हुने, यसो सबैलाई आम्दानी गर्ने बाटो खुल्ने, नेताहरूको खेततिरबाट लैजाने तर तिनको जग्गा भने जोगाउदै करोडौं बजेट खन्याएर सडक वनाउने काम गरियो । ठेक्का सीधै एनसीसीएनलाई लागत अनुमान भन्दा १०% बढीमा दिने र त्यो काम नेताले भनेको ठेकेदारलाई सर्लक्क सबलेट गर्ने प्रपन्चका साथ चौडा सडक वनाइयो ।
यसमाथि ओखरपौवाको फोहर राख्ने क्षमता पनि खासै थिएन र पछि सिसडोलमा पनि केही थप जग्गा लिईयो । स्थानीय नेताहरूलाई वेलावेलामा हातमा लिदै जसोतसो डम्पिंग साईट चल्दै गयो, अवरोध झेल्दै जेनतेन काम चलाईयो र अहिले परिस्थिति कोल्टे फेरिदा फोहर फाल्ने समस्या झन् विकराल वनिरहेको देखिएकै छ । काठमॉडौं झन् झन् फोहरमॉडौं बन्दै गएको छ । यो सबै स्वाभाविक हो !
मैले उहिले देखि काठमॉडौमा जग्गा पाइन्न, पाए पनि महंगो पर्छ, त्यसैले ईन्सिनेरेसन गर्ने (जलाएर खरानी बनाउने)प्लान्ट जडानमा लागौं भन्दै आएको हुं तर सबैलाई समस्यालाई लम्बाई रहेर कहिले के कहिले के योजनाको प्रस्ताव जन्माउदै तरमार्ने धून न थियो, त्यसैले केही समाधान हुन सकेन/भएन ।
अहिले अब फोहर पनि थान्को गर्न नसक्ने नगरपति मेयर र नगर नेता हरूले नगरलाई साच्चै 'गर पालिका' वनाउलान् कि 'न गर पालिका' नै वनाउछन् आगे हेर्दै जाऔं ।

नीति कार्यान्वयनका जटिलता र समाधानका उपायहरु

8:09 AM 0

Monday, February 18, 2013

मेगा प्रोजेक्ट किन बनेनन् नेपालमा ?

1:25 AM 0
मेगा प्रोजेक्ट किन बनेनन् नेपालमा ?
मेगा प्रोजेक्ट किन बनेनन् नेपालमा ?
लेखकः भीम उपाध्याय
(नयाँपत्रिका दैनिकको आज फागुन ७ गते २०६९ सोमबारको अंकमा प्रकाशित लेख)

(टुक्रे विकास र कनिका छरेझै छरिएको बजेटले नत विकास सम्भव छ नत संबृद्धि । ठूला जलविद्युत केन्द्रहरु, उत्तर—दक्षिण जोड्ने टनेल राजमार्गहरु लगायत पर्यटनका मैगा प्रौजेक्टहरु सुरुवात गर्न कहिकतै अवरोध आउनुहुन्न ।)

कुनै पनि देशको विकास र समुन्नती आजको भोली हासिल हुनसक्दैन । यसका लागि लामो तयारी र आधारहरु बलिया बन्नुपर्दछ । विगतमा गतिला आयौजना र आधारहरु नबन्दा अहिले हामी जति पिरोलिएका छौ, आज ठूला आयोजनाहरु नबन्दा र बनाउन सहयोग नगर्दा भौलीको पुस्ता त्यो भन्दा बढी पिरोलिनेछ । संसारका अन्य देशले बढाएको विकासको ‘गियर’ रोकिनेवाला छैन किनकी उनीहरुको सवारी ‘हाइवे’मा पुगिसकेको छ । तर विकासको हाम्रो सवारी ‘जाम’ मा फसेको छ भने ‘हाइृवे’ त बनाउनै थालेका छैनौ । हिजो ठूला जलविजद्युत केन्द्र नबन्दा आज सिङगो देश लोडसेडिङको मार खप्न विवश छ, उद्योग, कलकारखाना चौपट बनेका छन् । यस्तो दुरावस्थाको एउटै निराकरण भनेको आज दुख खपेरै भएपनि भोलीका लागि बाटो खन्न सुरु गर्नु मात्रै हो । टालटुले विकासका कार्यक्रम र थैलो भर्नै विकासे संस्कृतीको अन्त्य गरी अब भोलीका लागि गतिलो प्रभाव राख्नसक्ने र ‘हाइृवे’ मा प्रवेश गर्न सक्नै ‘मेगा प्रोजेक्ट’हरुको सुरुवात गर्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

मेगा प्रोजेक्ट बन्दा विशेषत दुई फाईदा हुन्छन् । प्राविधिक भाषामा यसलाइ बुझ्दा पहिलो, फरवार्ड लिन्केज र दोस्रो ब्याकवार्ड लिन्केजका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । फरवार्ड लिङकेजले कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माण हुनुपूर्व त्यस स्थानमा निर्माण हुनै अन्य साना तर ठूलौ महत्व राख्नै विकासका गतिविधीहरुबाट हुने फाइदालाइ जनाउछ । जस्तै, कुनै एक ठाउमा जलविद्युत केन्द्रको निर्माण गर्नुछ भने त्यस स्थानमा जाने सडकको निर्माण हुन्छ, सञ्चार सुविधा पुग्दछ, यातायातका साधनहरु चल्न थाल्छन् । जसले स्थानीय क्षेत्रलाइ बजार क्षेत्रसंग जोड्न सहयोग गर्दछ । स्थानीय नागरिकहरुले कामको अवसर पाउंदछन् भने विकासे गतिविधिले उनीहरुको सीप र क्षमता समेत बढाउंछ । यस हिसाबले पनि ठूला आयोजना बन्दा त्यसबाट लक्षित उपलब्धि त हासिल हुन्छ नै, अझ त्यो भन्दा पनि बढी त्यस आयोजनापूर्व जौडिएर आउने विकासका अवसरहरुले स्थानीयको जनजीवनमा महत्वपूर्ण अवसर र परिवर्तन ल्याउछ ।

नेपालमा सञ्चालित मेगा प्रोजेक्टहरुको कुरा गर्दा मेलम्ची खानेपाली आयोजना एक महत्वाकाङक्षी र मेगा प्रोजेक्ट मान्न सकिन्छ । सरकारले सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेकन् आरोह र अवरोहहरुकाबीच अल्झिरहदा पूरा हुन सकेको छैन । तर, आयोजनाका प्रभावित गाविसका स्थानीय जनताहरुको जीवनमा त्यसले ल्याएको परिवर्तन कति देखिने रुपमा र कति नदेखिने रुपमा विशाल छन् । एउटा सामान्य परिवारको मान्छे जसले आफ्ना सन्तानलाई राम्रौ शिक्षा दिने चाहना दबाएर राखेको थियो, उसले अहिले आफ्ना सन्तानलाइ ईन्जिनियरिङ पढाउन सक्षम भएको छ । सामान्य किसानहरुले खेतीपाती र पशुपालनबाट आयआर्जनका लागि बजार पाएका छन् । स्थानीय युवायुवतीहरुले रोजगारको अवसर पाएका छन् । मेलम्ची सम्मको सडक पक्की भएको छ भने गाउगाउमा कच्ची सडकहरु खोलिएका छन् । त्यस क्षेत्रका १४ गाविसमा दिएको प्रभावित क्षेत्र राहतले हरेक गाविसमा विद्यालय र स्वास्थ्य संसथाहरु बनेका छन् । प्राविहरु मावि बनेका छन्, माविहरु उच्चमावि बनेका छन् अनि उमाविहरु क्याम्पस बनेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, ग्रामिण विद्युतिकरण र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास क्षेत्र सम्बन्धी कामहरु सिन्धुपाल्चोकको १४ गाविस र काभ्रेको ५ गाविसहरुमा संचालनमा गरेको देखिन्छ । जसमा करिब पचास करोड बराबरको आर्थिक सहयौग भईसकेको विवरण सार्वजनिक भएको देखिन्छ । ३० विद्यालयलाई भवन निर्माण सम्बन्धि सहयोग गरेको तथा करिब दुइ दर्जन स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको आयौजानले उल्लैख गरेबाट पनि आयोजनापूर्वका फाइृदा बुझ्न सकिन्छ । आयोजना निर्माण पूरा भएकौ छैन तर त्यसपूर्वनै यसले स्थानीयमा आमूल परिवर्तनकौ आभास दिलाएको छ ।

आयोजना निर्माणपछि (ब्याकवार्ड लिङकेज) त स्वभाविका रुपमा स्थानीय र सिङगो देशवासी नै लाभान्वित बन्छन् नै । त्यसले स्थायी रुपमा सिर्जना गर्नै रोजगारीको अवसरले कमसेकम दिनहु खाडी मुलुका पचास डिग्रीको तापक्रममा पसिना बगाउन जाने नेपाली युवाहरुको भीडबाट केही दर्जनलाई रोक्न सक्छ । युवा जनशक्तिलाइ स्थानीय स्तरमै रोक्नसक्नु भनेको विकासको हिसावले अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो । समाजका हरेका क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउने वर्ग हो युवावर्ग । स्वभावैले यो वर्गलाइ विद्रोही र जोशीलो वर्ग मानिन्छ, जसलाइ उपयोग गर्न सकिए समाजमा सरकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । एउटा युवामा आउने सकारात्मक सोच, परिवर्तन र चेतनाले उसको परिवार, छरछिमेक र सिङगो समाजलाई नै गतिशील बनाउन सक्छ । स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर पाएर बसेको युवाले समाजमा अन्य विकल्प र सम्भावनाहरुको खोजी गर्दा विकासका कैयौ ढोकाहरु खोलिन सक्छ । त्यही ब्यक्ति सहकारी खोल्नतिर लाग्नसक्छ, आर्थिक उपार्जन समूह निर्माणमा लाग्नसक्छ, सामाजिक सैवामा लाग्नसक्छ, समाजका कुसंस्कार र बेथितीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सक्दछ । त्यसैले त्यस्ता सम्भावनाहरुलाई जीवित राख्नका लागि पनि ठूला र बहुउदेश्यीय आयोजनाको आधार खडा गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ ।

विकास ठूला कुराहरुको सग्रह र निर्माण मात्रै पनि त होईन । तिनै देखिदा साना लाग्ने सम्भावनाहरु र अवसरहरुले समाजमा कत्ति ठूलो महत्व बोकेका छन् । वास्तवमा विकासका अन्य ठूलाठूला प्रोजेक्टहरु पनि त्यही आधारमा टेकेर बन्न सक्छन्, अनि एक, दुइृबाट सुरु भएको रोजगारीको अवसर र परिवर्तनको संवेग दोब्बर, तेब्बर बन्दै हजारौको जीवनको सारथी बन्न सक्नेछन् । अहिले शक्तिसाली बनेका र विकासमा फड्को मारेका देशहरुले पनि स्थानीय जनशक्ति र अवसरलाई सदुपयौग गरेकाले नै त्यस अवस्थामा पुगेका हुन्, नकि कसैलै उनीहरुलाई स्वत विकसित बनाईदिएको होस् ।

मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुनुपूर्वनै यस्ता अनगिन्ती फाइदा हुनसक्छन् । यस अर्थमा पनि नेपालमा कमसेकम प्रत्येक क्षेत्रहरुमा केही मेगा प्रोजेक्टहरुको सुरुवात हुनु जरुरी छ । जसले आम मानिसलाइ विकासप्रति सकारात्मक र राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउन सक्छ । साथै अस्थिर राजनीतिक ब्यवस्थामा पनि जनताहरु राज्यप्रति विकासको माध्यमबाट जोडिरहन सक्छन् । राजनीतिक स्थिरता देश विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो तर स्थिरता भएपछि मात्रै विकासको अभियान सुरु गर्नै भनेर कदापी बस्नु हुदैन । विकासका सफलताहरुले पनि स्थिरता ल्याउन कैयौ हदसम्म सहयोग पुर्याएका हुन्छन् । दक्षिण अफ्रिका, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशहरु अहिले विश्व आर्थिक परिदृश्यमा छाउन थालेका छन् । उनीहरुले पनि आजको भोली नै विकास गरेका होइनन् । राजनीतिक अस्थिरता उनीहरुको मुलुकमा पनि थियो तर विकासका गतिविधि रोकिएनन् । जब राजनीतिक रुपमा देशले केही स्थिरता पायो विकासले स्वत गतीशीलता पायो । त्यसैको फलस्वरुप आज उनीहरु ‘विकासोन्मुख’ र ‘अल्पविकसित’ देश भनेर विकसित देशहरुले लगाइदिएको ‘ट्याग’ बाट माथि उठ्दैछन् तर हामी भने झन् झन् ओरालो लाग्दैछौ । यसकारण पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक गतिरोधका बीचपनि मेगा प्रोजेक्टहरुको सुरुवात हुनु अपरिहार्य भईसकेको छ । आजै सुरुवात गर्न नसकेपनि भोलीका लागि आधार बनाउन भने ढिला भईसकेको छ । साधनस्रोतमा यतिविघ्न धनी हुदाहुदै पनि हामी लोडसेडिङले अन्धकारमा छौ, देशका उतपादन यातायातको सुविधा नहुदा कुहिएर गएका छन् तर विदेशबाट महङगो मूल्यमा आयात गर्न विवश छौ । गरिब दाजुभाईदिदीबहिनीका छोराछारीहरु खाडीको देशमा गएर बेचेको श्रम र अरुको भूमि सिंचेको पसीना मार्फत भित्रने रेमिट्यान्सले देश बल्लतल्त चलेको छ । देशभित्रै आर्थिक उभार आउन सकेको छैन । यसअर्थमा पनि विकासका मामलामा हाम्रा राजनीतिक दलहरु, ब्युरोक्र्याट, टेक्नोक्र्याट सबै एक ठाउ आउन जरुरी छ । टुक्रे विकास र कनिका छरेझै छरिएको बजेटले नत विकास सम्भव छ नत संबृद्धि । ठूला जलविद्युत केन्द्रहरु, उत्तर—दक्षिण जोड्ने टनेल राजमार्गहरु पर्यटनका मेगा प्रोजेक्टहरु सुरुवात गर्न कहिकतै अवरोध आउनुहुन्न । नेपालमा लगानीको समस्यानै छैन । लगानीपछिको वातावरण र विकासमा सहयोग नगर्ने परिपाटी मुख्य बाधक बनेको देखिन्छ ।

विकासका बाधक
मार्क्सवादले ध्वंसपछि निर्माणको चरण हो भन्छ तर त्यो चरण आएन भने अराजकता फैलन्छ । अहिले नेपालको स्थिति नि यस्तै भएको छ । विकास निर्माणमा गति आउन नसक्दा अराजकता र भ्रष्टाचार अत्यन्तै मौलाएका छन् । बेरोजगारीले मानिसहरुलाई हिंस्रक बनाउदै लगेको छ । अहिलेसम्म यो देशमा कहिकतै ‘एन्टी करप्सन मुभमेन्ट’ सुरु हुन सकेको छैन । करप्सनमा ब्यक्तिलाइ दोष दिएर बसिरहेका छौ तर यहाको सिस्टमले नै भ्रष्टाचारलाइ ठाउ दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कमाएका कम्पनीहरुको कहकितैबाट सम्मान र सहयोगको संस्कारनै देखिदैन । बरु उल्टै त्यसबाट पोसिन चाहनेहरुको लाम भेटिन्छ । राष्ट्रिय पुजीपतिहरुलाई अघि ल्याउन नसक्नु विकासमा अर्को अवरोध हो । हामीकहा पुजीको सम्मान गर्ने संस्कारनै बस्न सकेन, जुन चीन, अमेरिका जस्ता मुलुकहरुले संधै गरिरहे । हामीले लगानीले ल्याउने प्रतिफलबाट फाइदा खोजेनौ बरु लगानीकर्ताबाटनै फाइदा खोज्यौ । त्यसले विकासका गतीवधी बढाएन बरु लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।

हामीकहा अहिले जतिसक्दो धेरै मानिसलाइ रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने श्रमकेन्द्रित प्रोजेक्टहरुको खांचो छ । हाम्रो जनशक्तिलाइ ‘इकोनोमिक म्यान’ बनाउन जरुरी छ । विकासका गतिविधीहरुलाइ ‘पावर सेन्टर’ कहाँ लगेर जोड्ने र जोडिने प्रबृत्ति मौलाउदो छ जसलाइ नरोक्ने हो भने विकासका गतिविधि अर्को दशकमा पनि थलानै परेको अवस्थामा हुनेछ । यहाँ ब्यापारीहरुलाइ सभासद बन्नुपरेको छ, अधिकारकर्मिहरुलाइ नेता बन्नुपरेको छ, प्रशासकहरुलाइ नेताको साखुल्य बन्नुपरेको छ । जहाँ जसरी हून्छ, ‘पोलिटकल पावर’ सँग जोडिने क्रम छ । जसको भूमिका जे हो, त्यसमा नलाग्दा विकासका गतिविधि कुँजिएका हुन् ।

विकासका गतिविधि फैलदै जाने र ठूला आयोजनाहरुको सुरुवात हुन नसक्ने मामिलामा हाम्रो न्यायपद्धती पनि दोषी देखिन्छ । कुनै आयोजना सुरुहुनुपूर्व नै अदालतमा कैयौ रिट परिसकेका हुन्छन्, अख्तियारमा कैयौ उजुरी टिपाईएका हुन्छन् । रिट र उजुरीपछि कुनैपनि आयोजनाको काम अघि बढ्नै सक्दैन किनकी सबै डकुमेन्ट ‘जफत’ भईसकैको हुन्छ । यसअर्थमा पनि विकासका आयोजनाहरुका हकमा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रणालीको विकास हुनु जरुरी भईसकेको छ भने न्यायिक निकायहरु पनि ‘प्रो—डेभलपमेन्ट’ बन्नुपर्दछ । त्यसो नहुदा कतिपय अवस्थामा विकासप्रति साच्चै समर्पित मनहरु पनि दुरुत्साहित हुनसक्छन् । अदालत र न्यायिक निकायहरुले मानिसहरु पहिचान गर्न सिक्नुपर्छ । दिल्ली मैटो ट्रेनलाइ अहिले भारतको नमूना आयोजना मानिन्छ । तर, यसको निर्माणपूर्व दिल्ली मैट्रोका प्रमुख श्रीधरन विरुद्ध कैयौ उजुरी परेका थिए । तर दिल्ली अदालतले ‘श्री धरन उजुरी परेअनुसारको खराब मान्छे होइन’ भन्ने निश्कर्ष निकाली काम रोक्न आदेश दिएन । त्यसको नतिजा उनले संबृद्धिउन्मुख राष्ट्र भारतकै एक नमूना आयोजना बनाएर देखाइदिए । कमसेकम विकासका गतिविधीहरुलाइ हेर्ने हाम्रो नजर बदिलिए मात्रै पनि सम्भावनाको एउटा आधार बन्नसक्छ ।

Thursday, November 25, 2010

म प्रधानमन्त्री भएको भए... (भीम उपाध्यायसंगको पत्रिका संवाद)

11:45 PM 1
म प्रधानमन्त्री भएको भए... (भीम उपाध्यायसंगको पत्रिका संवाद)
प्रधानमन्त्री भएको भए... (भीम उपाध्यायसंग संवाद)
-gofklqsf b}lgsdf kmfu'g ! ut], @)^% ;fn ljlxjf/ k|sflzt _
2009-02-12,Thursday
'तपाईं प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? यस्तो प्रश्नले एकचोटि झसङ्ग भएँ साँच्चि, के गर्थें होला ? गफमा एकदम चम्फु पूर्ण राजनैतिक प्राणी भएको भए भटाभट भन्दिहाल्थँ होला, 'फलानो-फलानो गरेर 'हुम फट स्वाहा' गर्दै यो देशको मुहार यति वर्ष, महिना दिनमा फेरिदिन्छु ' तर, आफू परे इन्जिनियर प्राविधिक प्राणी एक प्रकारले अक्क बक्क भएको थिएँ
'
सर, हामी एकदम रिल्याक्स्ड (सहज) भएर कुरा गरूँ '

सहजता होलोसित कुरा गर्नका लागि चिया पूर्वाधार
(
इन्फ्रास्ट्रक्चर) हुन सक्छ
'
चिया खाऊँ है, भाइ '
'
हुन्छ, मलाई कालो भन्दिनुहोला '

***

'
आफ्ना बारेमा केही बताउनुस् '
सोह्र सालको जन्म हो मेरो गुल्मी जिल्लाको मरभुङ जन्मथलो तर, हुर्केबढेँ भैरहवामा त्यहीँ पढेँ बत्तीस सालमा भैरहवा हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरेँ राम्रो विद्यार्थी थिएँ, अनुशासित पढन्ते बाल्यकाल सामान्य रह्यो घरको आर्थिक अवस्था पनि सामान्य थियो, खिरैखिर, चौलानीको हाहाकार राम्रो पढ्ने भएकाले दस कक्षासम्मै छात्रवृत्तिमा पढेँ एसएलसीपछि लागियो काठमान्डूतिर पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भएँ यहाँ युएनडिपीको छात्रवृत्ति पाएँ सिभिल इन्जिनियरिङमा दुईवर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेर ओभरसियर भएँ
ओभरसियर हुनासाथ भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत जलपरियोजनामा जागिर पाइहालेँ त्यतिवेला जागिर पाउनु त्यति गाह्रो थिएन अहिले मान्छेको शैक्षिक प्रमाणपत्र खुइलिन्छ, उसको तालु खुइलिन्छ पनि जागिर पाउन मुस्किल हुन्छ कति आजीवन बेरोजगार रहन्छन् होलान् , साँढे तीन वर्ष काम गरेँ त्यहाँ

Rural Roads and Sustainability in Nepal

10:56 PM 4
Rural Roads and Sustainability in Nepal

Rural Roads and Sustainability in Nepal
(Published in the 29th Issue of the JICA Aumni Association of Nepal's Milan magazine in December 2002)
A Technical Paper by 
 Bhim Upadhyaya

BACKGROUND

Road development in rural countryside has been a priority sector in Nepal for decades. Politicians and planner all alike have given emphasis in developing sufficient road network in rural areas of Nepal. Almost 70% of the annual allocation from the government in rural development has been earmarked for road building. A 20 years Agriculture Perspective Plan (APP) has identified the lack of adequate road network in rural area as the main hurdle in boosting agriculture development. Therefore, the APP has made recommendation of building additional 6200 km of roads in 12 years’ time period (from 1996) in Nepal and estimated 20% of the incremental allocation for APP implementation for roads construction and maintenance. The total cost of incremental road investment has been estimated at NRs 12 billion at the rate of yearly investment of NRs 1 billion for building 500km of road each year. From the beginning of Ninth Plan 1996-2001, HMG has started implementing APP as its main economic plan. Thus roads has received high importance for agriculture development in Nepal from the time of APP formulation. This article takes an effort to discuss the sustainability issue in various rural roads development programs and tries to shed light on how to make the roads particularly the rural ones sustainable.

Saturday, October 9, 2010

मर्मतसंभारको प्रतिक्षामा ग्रामीण सडकहरु

8:03 PM 0
मर्मतसंभारको प्रतिक्षामा ग्रामीण सडकहरु
मर्मतसंभारको प्रतिक्षामा ग्रामीण सडकहरु
नेपाल समाचारपत्रमा २०६० सालमा प्रकाशित
भीम उपाध्याय

      कुनै पनि विकाससील मुलुकका लागि सडक रक्त संचार गर्ने धमनी तथा शिरा हो । ग्रामीण गरीव जनताको निम्ति जिवनरेखा तथा भाग्य हो । सडक विकासको आधारशिला हो, उत्प्रेरक हो, क्याटालिस्ट हो । सडक सुविधा छैन भने त्यहा पक्कै गरिवी हुनुपर्छ । गरिवी छैन भने  त्यहा सडक सुविधा पक्कै छ । तर सडक छ भने गरिवी छैन भन्न सकिदैन । सडक पूर्वाधार  खर्चिलो पूजिनिर्माणको क्षेत्र हो । दुर्भाग्यवस् कतिपय ठाउमा सडक निर्माणवाट पनि गरिवी घट्न सकेको छैन । किन यस्तो भयो होला ?
यस मुलुकमा जव सम्म सडक निर्माण गर्ने जिम्मा केन्द्र अधिन थियो केही नगण्य ग्रामीण सडकहरु निर्माण भैरहेको थिए । सडक विभागले केन्द्रवाटै त्यस्ता ग्रामीण सडक योजना वनाउथ्यो, निर्माण गथ्र्यो तर संभार मर्मत गर्न नत त्यससंग श्रोत पुग्थ्यो, न इच्छा हुन्थ्यो न प्राथमिकता नै पाउथ्यो । वहुदलको पुनर्गामन पश्चात नेपालमा गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यवाट केही ग्रामीण सडक योजनाहरुको तर्जूमा एवं निर्माण हुन थाल्यो । सडक निर्माणमा विकेन्द्रिकरणको थालनि भयो । केन्द्रवाट स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा एक्कासी वृद्धि गरियो । गाविसहरुले रु ५ लाखबाट सुरु भएर रु ३० लाखसम्म पाउन थाले । राजश्व वाडफाडवाट जिविसहरुलाई थप रकम उपलव्ध हुन थाल्यो । तिनका स्थानीय करहरु लगाउन पाउने अधिकारहरु थपिदै गयो । श्रोत उपल्व्ध भए पछि पहाडी जिल्लामावुलडोजर खरिद हुने लहर चल्यो भने तराईमा एक्स्काभेटर, डम्पर र ट्याक्टर ट्रली जस्ता ठूल्ठुला उपकरणहरु खरिद हुने क्रम तीव्र भयो । यस्ता कामका लागि वुलडोजरहरु सजिलो र सहायक सिद्ध भए । अनेकौ ग्रामीण वाटाका ट्याकहरु अन्धाधुन्ध खुल्दै गए । सुक्खा मौसममा हलुका गाडीहरु केही महिना कुद्न थाले । कतिले गाडी किने । कतिले ट्रयाक्टर मिनि ट्रक खरिद गरेर मालासामान ढुवानी गर्ने व्यवसाय आरम्भ गरे । तर, एक वर्ष ननाध्दै सम्पूर्ण सडक भताभूंग भए ।

महाकाली सन्धिका आँकडाः एक प्राविधिक विवेचना

2:50 AM 0
महाकाली सन्धिका आँकडाः एक प्राविधिक विवेचना

महाकाली सन्धिका आँकडा एक प्राविधिक विवेचना
युनिकोडमा‑ हिमालय टाइम्स १७ कार्तिक,०५३ मा पर्काशित
भीम उपाद्याय
सम्बत २०५२ साल माघ २९ गते (फेब्रुअरी १२, १९९६) नेपालभारतबीच महाकाली सन्धि सम्पन्न भए यता सन्धिसम्बन्धी विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा सैकडौं लेख, अन्तर्वार्ताहरु छापिइसकेका छन् । राजनेत , पत्रकार, वकिल, अर्थशास्त्री, इन्जिनियरहरुका विभिन्न विचार र आँकडाहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । विचारहरुमा भिन्नता हुनु स्वााविक छ तर आँकडाहरुमा पनि व्यापक भिन्नता पाइन्छ । आँकडा प्रस्तुत गर्दा सतर्कता नअपनाइएको प्रशस्त उदाहरणहरु ती लेख, अन्तर्वार्ताहरु पढ्दा भेटिएका छन् । यसले गर्दा पाठकहरुमा भ्रम उत्पन्न हुनजाने हुन्छ । यस्ता बहुउद्देश्सीय आयोजनाहरुको बारेमा प्रस्तुत हुने आँकडाहरुको अंकलाई दर्शाउने मापन एकाई लेख्दा गल्ती हुन नपाओस भनी पर्याप्त हेक्का राख्नुपर्छ अन्यथा यस्ता आँकडा प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यस्ता अंक र एकाईका मर्म बुझ्न सबैलाई त्यति सहज पनि हुदैन, सम्बन्धित प्राविधिज्ञहरु नै यसका खास जानिफकार हुन्छन् । असम्बन्धित पेशाका विज्ञहरुले यसरी आँकडा प्रस्तुत गर्दा त झन् बढी सतर्क हुनुपर्छ र प्रमाणिक तथ्याँकको मात्र सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पत्र पत्रिका प्रकाशनले पनि प्रुफ गल्ती नहोस् भन्ने तिर विशेष चनाखो रहनु पर्दछ ।