असल नियतले बनाइएको नर्कको बाटो
भीम उपाध्याय
आर्थिक क्रान्ति नै वास्तविक क्रान्ति हो । विज्ञान-प्रविधि क्रान्तिको प्रमुख कारक हो । मानव विकास नै सबै विकासको गन्तव्य हो । आर्थिक धरातल जस्तो हुन्छ त्यस्तै राजनीतिक उपरि संरचना निर्मित हुन्छ । माक्र्सले भनेका थिए- 'दार्शनिकहरूले आजसम्म विश्वको व्याख्या मात्र गरेका छन्, अबको मुख्य कुरा विश्वलाईर् परिवर्तन गर्नु हो ।' माक्र्सवादले नै इतिहासमा प्रथमपटक प्रमाणित गर्यो- 'अर्थतन्त्र र त्यसको परिवर्तनका लागि भएको मानवजातिका सारा प्रयास नै विश्वको इतिहास हो ।' प्रविधि जहिले पनि क्रान्तिको हतियार हुँदै आएको छ । जुन समाज यसमा बलवान भयो त्यही अग्रस्थानमा रह्यो । तर, नेपालमा विगतका कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलनमा प्रविधिको उच्चारण भएको पाइँदैन । यसर्थ विगतका सारा आन्दोलन फगत विद्रोह थिए ।
कृषि विकासका कुरा कथेर कहिल्यै नथाक्ने नेपालका नेता, विकासविद्ले भारत, मेक्सिको, चीन, पाकिस्तानको कृषिक्रान्तिको अध्ययन गर्नुपर्छ । ती क्रान्ति यहाँजस्तो क्रान्तिकारी गफाडीका गफबाट होइन, राजनेता, पेसाविद् र जनताबीचको घनिष्टतम सहकार्य र समन्वयमा तर्जुमा भएका विकासमैत्री नीति र निरन्तरको सक्षम कार्यान्वयनबाट सम्भव भएका हुन् । भारतमा तत्कालीन कृषिमन्त्री सुब्रमन्यम, कृषिवैज्ञानिक स्वामिनाथन र कृषिप्रशासक शिवरामको त्रिकोणीय नेतृत्वदायी सांगठनिक सहकार्यको योगदानविना त्यस्तो क्रान्ति कदापि सम्भव हुने थिएन । त्यस्तै, दुग्धक्रान्तिमा प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको संरक्षकत्व, दुग्धविशेषज्ञ कुरियनको व्यावसायिक दृढता र स्थानीय किसान नेता त्रिभुवन पटेलको जनपरिचालनको समिश्रणलाई भारतमा कृषिक्रान्तिको आश्चर्यजनक रसायनशास्त्र मानिन्छ ।
यता, नेपालको ग्रामीण विकास भने नीति-गन्तव्यहीन र अव्यावसायिक मार्गमा निरन्तर हिँडिरहेको छ । इजरायलले मरुभूमिलाई हराभरा बनायोे, हामीले हराभरा गाउँलाई मरुभूमि बनाइसक्यौँ । क्षमतामा विकसित हुनु नै विकसित देश बन्नु हो, जुन संकल्पलाई यथार्थमा फेर्ने क्षमताबाट सम्भव हुन्छ । नेता त्यहाँ पनि छन्, राजनीति त्यहाँ पनि छ, तर सबैले आफ्ना र अरूका क्षमता र सीमा बुझेका छन् । यहाँ नेता र पेसाविद् त्यसरी बुझ्ने काम गरेनन् । नेताले नीतिबाट जनतालाई समृद्ध बनाउँछ, पेसाविद्ले प्रविधिको विकास वा चयन गरेर नीतिलाई यथार्थमा फेर्छ र प्रविधिको उपयोग गर्न अनुकूल र उपयुक्त संगठन निर्माण गर्छ, संगठनलाई योग्य जनशक्तिले आवाद गर्छ । नीतिलाई यथार्थमा फेर्ने संगठनको निर्माण र नेतृत्व गर्ने तिनका नेताले हो । अनुकूल संगठनविना समृद्धिको फल पाइने आश गर्नु दुस्वप्न हो ।
नेपालको वर्तमान नीति, संगठन, जनशक्तिले के ग्रामीण नेपालको रूप फेरिएला ? यस्तो हुँदो हो त संसारमा कुनै देश पनि दरिद्र हुनेे थिएन । अकर्मबाट परिवर्तन कहाँ भएको छ ? न्युटनको गति र निष्त्रि
यताको नियमले भन्छ- कुनै स्थिर वा गतिशील वस्तुमाथि बाह्य बल प्रयोग नहुँदासम्म त्यो क्रमशः स्थिर वा गतिशील नै रहन्छ । यस नियमानुसार अकर्मण्य समाजलाई गति दिन बलको धक्का आवश्यक हुन्छ र गतिवानलाई अझै गति दिन पनि थप बल-प्रयोग जरुरी हुन्छ ।
आजसम्मका सत्ताधारीले ग्रामीण विकासको नाममा टालटुले नीति, अनुपयुक्त र रुढिवादी संगठन, पुरातन मानसिकता र अनुपयुक्त प्रविधि एवं जनशक्तिका भरले नेपाललाई विकसित बनाउँछु भन्ने हावादारी गफ मात्र गर्दै आएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा विकाउ र चर्चा पाउने विषय पनि गफ नै भएको छ । मुलुक अहिले गफअर्थतन्त्रमा टिकेको छ । गफ उत्पादन गर्ने, बिक्री-वितरण गर्ने र कमाउने पेसाको सत्र परेको छ । 'स्वतन्त्र' सञ्चारजगत गफको बजार एवं व्यापारमा अग्रपंक्तिमा छ । राजनीति त सनातन गफाडीको जमघट हुँदै हो । यहाँका कानुन व्यवसायी पनि अक्षम नेताका स्वार्थपूर्तिलाई कानुनी वैधानिकताको जामा पहिराएर आफ्नो बौद्धिक प्रमाणपत्र हात पार्ने काममा दत्तचित्त छन् । सामान्यज्ञानका आधारमा विज्ञक्षेत्रमा हालीमुहाली गर्न पल्केको मुलुकमा विज्ञान एवं प्रविधिको विकासले अनुकूल वातावरण कदापि भेट्टाउँदैन । नेपाल अहिलेसम्म यस्तै धरापमा फस्दै आएको हो ।
गुणस्तरीय, दिगो, किफायती पूर्वाधारका संरचना निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न स्थानीय विकासस्थलमा उपयुक्त कार्यालयको स्थापना गरी स्रोत-साधनयुक्त तुल्याउनु अबको प्राथमिक आवश्यकता हो । यसमा पेसागत स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता कायम गर्न जरुरी हुन्छ । ग्रामीण विकासको जिम्मा लिएका जिविसको कार्यालयले यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान दिन चाहेका छैनन् वा ती सक्षम देखिँदैनन्् । जिविसमा राजनीतिक नियुक्ति हुन सके गुणस्तरीय, व्यावसायिक, दिगो र किफायती पूर्वाधारको विकास हुन्छ भन्नु महामिथक मात्र हो । तिनले के गरेका थिए, विगतमा राजनीतिक पदाधिकारी बहाल रहँदाको अवस्था मूल्यांकन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । केही गरेका भए आज ग्रामीण नेपालको यो दुर्दशा हुन्थ्यो ? अतः राजनीतिक नियुक्तिलाई ग्रामीण विकासको ठोस उपाय हो भन्ने भ्रम हट्नुपर्छ ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गर्नु सिद्धान्ततः राम्रो हो, तर अहिले त्यसमा विकृति झांगिसकेको छ । त्यसप्रति आँखा चिम्लनु ठूलो बेइमानी हो । उपभोक्ताको परिचालनमा व्यापक विकृति र भ्रष्टाचारको डढेलो सल्किसकेको छ । अधिकांश उपभोक्ता समितिका सदस्य गलत नीति कार्यान्वयनका कारण छद्म, गैरजिम्मेवार र करमारा ठेकेदारमा परिणत भएका छन् । जनपरिचालनका नाममा व्यावसायिक अराजकताको धमिराले भीमकाय गुँड बनाइसकेको छ । ती अब कसैका नियन्त्रणमा नरहने भइसकेकाले गुणस्तर सुपरिवेक्षण नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएका प्राविधिज्ञ निरीह बनेर तिनले जे-जस्तो काम गरे पनि प्रमाणित गरेर अनियमित कार्यलाई वैधता दिन बाध्य भएका छन् । विकृत ग्रामीण विकास क्षेत्र छट्टु कन्सल्ट्यान्टबाहेक नेपालका पेसाविद्का निमित्त आकर्षणको क्षेत्र रहन छाडेको दुर्दशा छ ।
ग्रामीण विकास सरल क्षेत्र होइन । त्यहाँका समस्या र चुनौती समाधान गर्न प्रतिबद्ध, सक्षम एवं योग्य जनशक्तिको आवश्यकता झन् बढी छ । पश्चिमा विकासका मोडेल सहरी विकासमा बढी उपयुक्त छ । तर, अल्पविकसित वा विकासशील मुलुकमा गाउँको विकास भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताका कारण सहरमा जस्तो सरल छैन । तसर्थ, नवीन सिर्जनात्मक सोच र जुक्तिको विकास टड्कारो जरुरत छ । यस क्षेत्रका संगठनमा बहुविषयक प्राविधिक र पेसाविद्जस्ता जनशक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति आवश्यक छ । दुर्भाग्य, यस्तो सोचको आरम्भसम्म भएको भने देखिँदैन ।
जिविसहरूले विकासका लागि वाषिर्क प्राप्त गर्नेे करिब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्येे ८० प्रतिशत इन्जिनियरिङ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्छन् । यो रकम प्रत्येक वर्ष एउटा मेलम्ची आयोजना निर्माण गरेेसरह हो । तर, ग्रामीण विकासमा भएको दशकौँको लगानीले अहिलेसम्म खास उपलब्धि भएको छैन । ग्रामीण विकास व्यवस्थापनको नेतृत्व दशकौँदेखि गैरइन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीलाई दिइने क्रम जारी नै छ । कुन पेसाले के काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ख्यालसमेत नराख्ने सत्तासञ्चालकहरूले मुलुकको कायापलट गर्लान् भन्ने आशा गर्नु बतासे अन्डा कोरल्नुसरह हो ।
यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता महसुस नगर्नु थप विडम्बना हो । स्थानीय निकायमा औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधिको पदवहाली नभएरै अहिले गाउँको विकास हुन नसकेको वा पैसा खर्च हुन नसकेको भन्नु बहानावाजी मात्रै हो । ग्रामीण नेपालको समस्याको जड त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति नहुनु होइन, उपयुक्त जनशक्ति र अनुकूल व्यावसायिक संगठनको अभाव हुनु हो । यस्तो चेत जबसम्म आउँदैन तबसम्म हाम्रा गाउँ निरन्तर दरिद्र बन्दै रहने ठोकुवा गर्न धेरै माथापच्चीसी गर्नु पर्दैन । अनुकूल संगठनमा सक्षम, योग्य जनशक्ति बास बस्न रुचाउँछन् र ती टिकाउ पनि हुन्छन् । उपयुक्त संगठनविना विकासको झ्याली पिट्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । ग्रामीण विकासको क्रान्तिकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार सरकारी संगठन प्रणालीमा विद्यमान अव्यावसायिक ढाँचा, नेतृत्व र चिन्तनको वातावरणमा अब क्रमभंग हुनु जरुरी छ । यस दिशामा तत्काल व्यवस्थापिका-संसद्ले ठोस हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यसले मात्र ग्रामीण विकासमा नयाँ आश र आयाम थपिने सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ । चौबीसै घन्टा पैसा वितरण गर्नमा लिप्त नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाए ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा आशाको किरण झुल्किनेछ । बाइबल भन्छ, 'नर्क जाने मार्ग पनि असल मनसायले निर्माण गरिन्छ । गन्तव्य मात्र असल भएर हुँदैन, बाटो पनि सही ढंगको बनाउनुपर्छ ।' नेपालको ग्रामीण विकास पनि असल मनसायसहित नर्क जाने बाटो सिद्ध हुँदै आएको छ । यसमा सत्तासीनहरूको ध्यान वेलैमा नपुगे यो मुलुक अझै खराब नारकीय खाडलमा जाकिनेछ ।
No comments:
Post a Comment