मर्मतसंभारको प्रतिक्षामा ग्रामीण सडकहरु

मर्मतसंभारको प्रतिक्षामा ग्रामीण सडकहरु
नेपाल समाचारपत्रमा २०६० सालमा प्रकाशित

भीम उपाध्याय

      कुनै पनि विकाससील मुलुकका लागि सडक रक्त संचार गर्ने धमनी तथा शिरा हो । ग्रामीण गरीव जनताको निम्ति जिवनरेखा तथा भाग्य हो । सडक विकासको आधारशिला हो, उत्प्रेरक हो, क्याटालिस्ट हो । सडक सुविधा छैन भने त्यहा पक्कै गरिवी हुनुपर्छ । गरिवी छैन भने  त्यहा सडक सुविधा पक्कै छ । तर सडक छ भने गरिवी छैन भन्न सकिदैन । सडक पूर्वाधार  खर्चिलो पूजिनिर्माणको क्षेत्र हो । दुर्भाग्यवस् कतिपय ठाउमा सडक निर्माणवाट पनि गरिवी घट्न सकेको छैन । किन यस्तो भयो होला ?
यस मुलुकमा जव सम्म सडक निर्माण गर्ने जिम्मा केन्द्र अधिन थियो केही नगण्य ग्रामीण सडकहरु निर्माण भैरहेको थिए । सडक विभागले केन्द्रवाटै त्यस्ता ग्रामीण सडक योजना वनाउथ्यो, निर्माण गथ्र्यो तर संभार मर्मत गर्न नत त्यससंग श्रोत पुग्थ्यो, न इच्छा हुन्थ्यो न प्राथमिकता नै पाउथ्यो । वहुदलको पुनर्गामन पश्चात नेपालमा गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यवाट केही ग्रामीण सडक योजनाहरुको तर्जूमा एवं निर्माण हुन थाल्यो । सडक निर्माणमा विकेन्द्रिकरणको थालनि भयो । केन्द्रवाट स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा एक्कासी वृद्धि गरियो । गाविसहरुले रु ५ लाखबाट सुरु भएर रु ३० लाखसम्म पाउन थाले । राजश्व वाडफाडवाट जिविसहरुलाई थप रकम उपलव्ध हुन थाल्यो । तिनका स्थानीय करहरु लगाउन पाउने अधिकारहरु थपिदै गयो । श्रोत उपल्व्ध भए पछि पहाडी जिल्लामावुलडोजर खरिद हुने लहर चल्यो भने तराईमा एक्स्काभेटर, डम्पर र ट्याक्टर ट्रली जस्ता ठूल्ठुला उपकरणहरु खरिद हुने क्रम तीव्र भयो । यस्ता कामका लागि वुलडोजरहरु सजिलो र सहायक सिद्ध भए । अनेकौ ग्रामीण वाटाका ट्याकहरु अन्धाधुन्ध खुल्दै गए । सुक्खा मौसममा हलुका गाडीहरु केही महिना कुद्न थाले । कतिले गाडी किने । कतिले ट्रयाक्टर मिनि ट्रक खरिद गरेर मालासामान ढुवानी गर्ने व्यवसाय आरम्भ गरे । तर, एक वर्ष ननाध्दै सम्पूर्ण सडक भताभूंग भए ।

अहिलेसम्म मुलुकभरी विभिन्न किसिम, वर्ग र स्तरका करिव ३०,००० किमी सडक संजाल विस्तार भैसकेको छ । केन्द्रीयस्तरवाट यसको २२% सडकजालोको मात्र संचालन एवं व्यवस्थापन हुन्छ । यिनलाई राजमार्ग वा सहायक राजमार्गमा वर्गिकृत गरिएका छन् र यिनलाई सामरिक सडक भन्ने गरिन्छ ।  सडक विभागले यसरी कूल ५ हजार किमि सडकको संचालन र मर्मत संभार गर्ने जिम्मा लिएकोछ । वाकी ७८% सडक जालोको हेरचाह र संचालन स्थानीय निकायहरुको काधमा आएको छ जसलाई स्थानीय सडक (शहरी र ग्रामीण सडक) भनिन्छ  । नगरपालिकाहरुले २१०० किमि र जिविसहरुले २० हजार किमि गरी स्थानीय निकायका जिम्मामा यसप्रकार करिव २५ हजार किमि सडकको रेखदेख गर्नु पर्ने उत्तरदायित्व रहेको छ । पचासौ वषदेखिको संस्थागत विकास, तालिमप्राप्त योग्य दक्ष जनशक्ति, प्रविधि विकास, सुस्थिर संगठन प्रणाली विधमान भएको सडक विभागले आफ्नो जिम्माको  पुगनपुग ५००० किमि सडकको प्रभावकारी मर्मत संभार र संचालन गर्न सकेको देखिदैन भने, २५ हजार किमी ग्रामीण वा शहरी सडकको हेरचाह कुनै प्रविधि, प्रणाली वा संस्थागत विकासविनाका  स्थानीय निकायले कसरी गर्न सक्लान? यो गम्भीर भई सोच्नु पर्ने विषय हो । 
स्थानीयस्तरका ग्रामीण सडक मध्ये करिव ७२% धुले, २०% ग्रेभल र ८% मात्र कालो पत्रे रहेकाछन् । धुले र ग्रेभल सडकको संचालन र स्याहार संभार कालो पत्रे भन्दा वढी झन्झटिलो हुन्छ । यसमा पनि स्थानीय निकायका विधमान व्यवस्थापन क्षमता र दक्षताको कमिले समस्यालाई अझ जटिल वनाएको छ । सडक नै विकास हो भन्ने लामो समय देखिको भ्रमका कारण हरेक स्थानीय निकाय सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई नै प्राथमिकता दिइरहन्छन् । कसैगरी केही रकम उपलव्ध भैहाल्यो कि सडकमा खनाई हाल्छन् । पर्याप्त प्राविधिक टेवा, रेखदेख र डिजाइनविना निर्मित सडकहरु न दीर्घायु हुन्छन्, न त दिगो र भरपर्दा नै । फलस्वरुप एकवर्षात कट्न नपाउदै सडकको नामोनिसान मेटिन थाल्छ । दुर्लभ रकम त्यसै वर्वाद हुन्छ ।
विगतमा सामरिक सडकहरुको नै यथोचित मर्मत संभार हुन नसकेको यस्ता यथार्थवाट पाठ लिई सडक सम्वन्धी निकायहरुसंग सहकार्य गर्ने गरी सडकको नियमित मर्मत र पुनःस्थापना गर्न नेपाल सडक वोर्ड ऐन २०५९ वमोजिम सडक वोर्ड समिति गठन गरिएको छ । सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन र सवारी साधन दर्तामा लगाइने कर राजश्वको कोषवाट अव देखि सडकको मर्मत गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अव उप्रान्त सडक विभाग र स्थानीय निकायहरुले सडक वोर्ड मार्फत तोकिएको शर्त पुरा गरेमा मर्मत संभारका लागि रकम पाउने छन् । त्यस्तै ग्रामीण सडकको मर्मत संभारका लागि सरकारले वेग्लै ग्रामीण सडक मर्मत संभार योजना २०५६ लागू गरेको छ । यस योजनामा स्थानीय निकायले आफ्ना क्षेत्रमा प्राथमिकताप्राप्त सडकहरु स्याहार संभार गर्नका लागि औषत ३३% रकम वेहोरको खण्डमा सरकारको तर्फवाट थप ६७% रकम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् ।

सडक नपुगेका नया नया क्षेत्रलाई जोड्नमात्र वलगर्ने हाम्रो योजना लगानी संस्कारले गर्दा मर्मत सम्भारपक्ष सधै ओझेलमा परेको पाइन्छ । त्यस्तै सडक मर्मत संभार गर्न आवश्यक उपयुक्त व्यवस्थापकीय पद्दति स्थापित हुन सकेको पाइदैन । पद्दति विकास गर्न भनी लागू गरिएका केही वैेदेशिक आयोजनाहरु पनि यसतर्फ त्यति सफल रहेका पाइन्नन् । । यस्ता आयोजनाहरुले आफ्नो वित्तिय क्षेत्राधिकार वाहिरका योजनाहरुलाई प्रभावित गर्न सकेका देखिन्नन् ।
योजनाको कार्यान्वयन चरण सम्पन्न भएर वैदेशिकश्रोत रोकिनासाथ केही अवधिभित्रै अधिकतम ग्रामीण सडक मर्मतसंभारको दुरावस्था जस्ताको तस्तै रहेका पाइन्छन् । ग्रामीण पूर्वाधार परियोजना(विश्ववैकं), ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (एडिवि), जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम (स्वीस), सघन श्रममूलक सडक पुननिर्माण आयोजना (विश्ववैंक), ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम (विश्वखाध कार्यक्रम) जस्ता ग्रामीण सडक निर्माण र मर्मत संभार पद्दति विकसित गर्ने उद्देश्यवाट तर्जुमा भएका आयोजनाहरुले लामो कार्यान्वयन चरण विताएता पनि एउटा पनि स्थानीय निकायहरुमा आफ्ना सडकहरुको सुव्यवस्थित मर्मत संभार गर्ने प्रणाली स्थापित गराउन सफल भएको देखिएको पाइदैन ।
 अहिले नेपालमा कूल रु ६८ अर्व मूल्यका सडक सम्वन्धी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिएको छ । नया सडक निर्माणमा भन्दा निर्मित सडकको यथोचित मर्मत संभार गर्न सक्ने हो भने यसवाट आन्तरिक प्रतिफलको अनुपात करिव ७०% देखि १००% सम्म प्राप्त हुने देखिएको छ । नवनिर्मित सडकलाई तीन वर्ष सम्म लगातार नियमित मर्मत संभार नगरिएमा सम्पूर्ण सम्पत्ति नस्ट हुन पुग्छ । माटे वा ग्रेभल सडकको मर्मत संभार नियमित हुनु अझ वढी जरुरत हुन्छ । माटे सडकलाई एक वर्ष नियमित सम्भार नगर्दा ३३% सम्पतिको ह्रास हुन्छ । नियमित तथा आविधिक लगायतका आवश्यक मर्मत संभार सुव्यवस्थित भएमा सडकको आयु ५० वर्ष सजिलै पुर्याउन सकिन्छ । सडक लागतको वार्षिक २% रकम मर्मत संभारलाई सुनिश्चित गरेमात्र पर्याप्त हुन्छ । सडक मर्मतसंभारमा खर्च गरिने रु एकले सवारी साधनको मर्मत  खर्चमा रु तीन वचत गराउछ । नयां सडक निर्माण गर्ने विषयमा हाम्रा प्राविधिज्ञहरुमा यथेष्ठ ज्ञान, सिप र अनुभव भए पनि ग्रामीण सडक मर्मत संभार व्यवस्थापनमा त्यति दक्ष र सफल भएका देखिदैनन् । मर्मतसम्भारको समस्या भनेको  प्राविधिक कम व्यवस्थापकीय वढी होे । उपलव्धीमुलक मर्मतसंभार योजनारकार्यक्रम वनाउन तथ्य तथ्यांकहरु पनि दुरुस्त राखिनु पर्छ । यसका लागि सडक सम्वन्धी प्राविधिक तथा भूसूचना को भण्डारण र अधावधिकरण नियमित हुनु पर्छ । ग्रामीण सडकमा सूचनाको अभाव एक प्रमुख समस्या रहेको छ, यसले गर्दा राम्रा कार्ययोजना तयार पार्र्न कठिनाई अनुभव भएकोछ ।
भएका संरचनाको यथोचित स्याहार संभार गर्ने  प्रणाली स्थापना गर्न भनी यद्दपि थुपै  ग्रामीण सडक योजना संचालन भैरहेका छन् तर मर्मतसंभारका पक्षमा स्थानीयस्तरवाट पर्याप्त जनदवाव र मागको अभावमा यसले पनि अपेक्षित अनुकूल प्रभाव पार्न सकेको देखिदैन । कुनै पनि संस्थाको कार्यक्षमता गुणस्तरको मापन त्यहा कार्यरत जनशक्तिको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ भनिन्छ । यसपक्षवाट हेर्दा ग्रामीण सडक विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार स्थानीय निकायहरु र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अत्यन्त अभाव खट्किएकोछ । वर्षा रितुमा मौसम(संवेदनसिल धुले तथा ग्रेभल सडकहरु वढी जोखिममा पर्ने हुन्छन् । यस्तो वेलामा यातायात संचालन नियमन कार्यमा शख्ति कायम नराख्नाले एउटै झरीमा नराम्ररी ठूलो खर्च लाग्ने गरी सडकहरु विग्रन भत्किन जान्छन् । मौसमका दृष्टिले कालो पत्रे सडक भन्दा धुले तथा ग्रेभल सडक वढी विग्रन्छन् । वजेट खर्च गर्न पाउने हो भने हाम्रा स्थानीय निकायहरुलाई एकै चोटी उत्ताउलो भएर आउछन् । चुनिएका केही नमूना सडकलाई यथोचित मर्मतसंभार, संचालन र व्यवस्थापन गर्नमा सक्षमता प्रदर्शन गरे पश्चात मात्र थप योजनाको जिम्मेवारी दिईनु व्यवाहारिक हुन्छ । केही दातृसंस्थाका विदेशी सल्लाहकारका सघन उपस्थितीमा  अहिले केही स्थानीय निकायहरु काम गर्न समर्थ भएजस्तो दखिदैमा क्षमताको दीगो विकास भैसकेको मान्नु अपरिपक्वता हुनेछ । अनिच्छापुर्वक गरिएको विकेन्द्रीकरणले असफलता निम्तने अवश्यम्भावी हुन्छ । स्थानीय निकायको क्षमता विकास गरेर केन्द्रीय निकायका जिम्मेवारीहरु क्रमशः हस्तानन्तरण गर्ने कार्यमा त्यसैले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ । प्रजातन्त्रको सफलता विकेन्द्रीकरणको सफल कार्यान्वयनवाट पनि मापन गरिन्छ । विकेन्द्रीकरण न फेशन हो न लहड, यो  विशेष जिम्मेवारीवोध हो । यही जिम्मेवारीलाई सफलतामा रुपान्तरण गर्नका निम्ति श्रोत, साधन, व्यवस्थापन र धैर्यताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा हुने वढोत्तरी र प्रभावकारीतावाट मात्र विकेन्द्रीकरणको सफलता प्रदर्शित हुन सक्छ । विर्सन नहुने तथ्य के हो भने, विकेन्द्रिकरण नै सवै व्यवस्थापकीय रोगहरुको अचुक औषधी भने होइन ।
कसैले संभार नगर्ने, नचाहने, नसक्ने यस्ता कैयन वेवारिसे ग्रामीण सडकका संजाल अहिले मुलुकभरी गनि नसक्नु भैसकेका छन् । सडक जन्माउने तर स्याहारसंभार गर्न नसक्ने, नगर्ने, गर्न नचाहने, नजान्ने गैरजिम्मेवार निकाय वन्ने धुनमा लागेका केन्द्रीय हुन् वा स्थानीय त्यस्ता संस्थालाई वेलैमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ  । यसवारे वेलैमा जागरुक हुनुपर्छ । सडकलाई विध्वंसको कारक हुनवाट जोगाउनु पर्छ । भएका सडक संरचनावाट वढी लाभ लिन नियमित आवश्यक मर्मतसंभार गरी दिर्घायु पार्ने कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई वेवास्ता गर्न दिइनु हुन्न । सडक ग्रामीण विकासको लागि नभई नहुने पूर्वाधार हो  । सडक नभइ नहुने पूर्वाधार त हो, तर यसलाई विनासको कारकतत्व हुनवाट रोक्न राज्यले वेलैमा ठोस पहल गरिहाल्नु पर्र्ने टड्कारो देखिन्छ ।