व्यर्थमा असफल कृषिसडक कार्यक्रम
(साप्ताहिक नेपालमा ५ वर्षअघि प्रकाशित लेख)
(साप्ताहिक नेपालमा ५ वर्षअघि प्रकाशित लेख)
भीम उपाध्याय
यातायातको पूर्वाधारहरुविना आर्थिक विकासको इन्जिन चल्न संभव हुदैन भन्ने अध्ययनको निष्कर्षमा आधारित भएर मुलुकभरी ग्रामीण कृषिसडकको संजाल विस्तार गर्नेे निधो दीर्घकालिन कृषि योजनामा गरिएकोे हो । ६ वर्षको लामो अध्ययन एवं प्राविधिक तयारी पछि नवौ योजनाको आरम्भ भएको ०५४ साल देखि २० वर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना कार्यान्वयन आरम्भ भयोे । तर, यावत प्रयत्नका बाबजुद कृषिसडकजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफल हुन सकेन । २० वर्षका लागि तयार पारिएको योजनालाई ५ वर्षमै थला पारियो ।
उसोभए, के २० वर्षे कृषियोजना सरोकारवालाहरुलाई समावेश नगराई माथिवाट लादेर हतारमा तयार पारिएको केन्द्रिकृत योजना थियो? थिएन । आधा दशक भन्दा बढी समय लगाएर लामो सहभागितात्मक प्रकृया अपनाई नेपालका भएभरका वुद्धिजीवी, परामर्शदाता, दातृसंस्था, सरकारी उच्च अधिकारीहरु सक्रिय रहेर अन्तिम रुप दिइएको संभवतः इतिहासकै यो सवैभन्दा वृहद योजना थियो ।
के राजनीतिक दलहरुको सहकार्य र सहमतिविना तर्जुमा भएको थियो त? त्योे पनि होइन । नेपालका सवै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरुको सहभागिता, सहकार्य र सहमतिमा वनेर स्वीकृत भएको अभूतपूर्व योजना थियो । वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछिको क्रमशः नेपाली कांग्रेसका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, अल्पमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, संयुक्त सर्वदलीय सरकारका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, पुनः संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु क्रमशः लोकेन्द्रवहादुर चन्द र सूर्यवहादुर थापाका सरकारहरुले एकपछि अर्को गर्दै अनुमोदन गरीे लागू भएको दीर्घकालीन योजना थियो ।
विकेन्द्रीकरणको अवधारणा, सिद्धान्त र मनसाय अनुकूलको योजना थिएन कि भन्नेप्रश्न पनि उठ्न सक्छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुको सकृय सहभागितामै वनेको थियो । कार्यशालाहरु जिल्लाजिल्लामा आयोजना गरेर स्थानीय रायसल्लाहलाई योजना दस्तावेजमा महत्वका साथ समावेश गरिएको थियो । जिविसका सभापतिको नेतृत्वमा वनेको समितिको नीति निर्देशनमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यसंचालन गरिने सुस्पष्ट संस्थागत व्यवस्थासमेत गरियोे ।
विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली अवलम्वन गरी समुदाय परिचालन गर्न भनी जिल्लाजिल्लामा जिविसका सभापतिको अध्यक्षतामा अन्य विकास कार्यालयहरुका प्राविधिज्ञ अधिकारीहरुलाई समावेश गरेर अधिकारसम्पन्न जिल्ला कृषिविकास समितिहरु गठन गरिए । करिव ५५ जिल्लामा जिविसकै नेतृत्वमा यातायात गुरुयोजना बने, हजारौ किमि सडकको विस्तृत सर्भे एवं डिजाइन गरिए ।
राष्ट्र्यि योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा कृषि, स्थानीय विकास, भौतिक योजनाका सचिवहरु रहेको केन्द्रीय उच्चस्तरीय समितिले नीति निर्धारण र निरन्तर अनुगमन समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि भयो । कृषिसडक अन्य ग्रामीण सडक कार्यक्रमसंग छ्यासमिस् नहोस् र इन्जिनियरिंग व्यावसायिक अनुशासन ओेझेलमा नपरोस् भन्न खातिर अर्थ मन्त्रालयको रातो कितावमा अलग्गै बजेट शिर्षकमा ग्रामीण कृषिसडक कार्यक्रमको रकम विनियोजन गरिएको पनि हो ।
जिल्लागत यातायात गुरुयोजना तयार गरी प्रतिवर्ष ५०० किमिका दरले दश वर्षभित्र ५ हजार किमि वर्षैभरि मोटर गुड्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ वर्षेनी करिव रु १ अर्व लगानी गर्ने प्रतिवद्धता थियो । तर, रकमको व्यवस्थमा खास समस्या थिएन । यसका लागि अलग्गै आवश्यक वजेट उपलव्ध नगराइएको भएपनि प्रतिवर्ष स्थानीय विकासका लागि केन्द्रवाट रु ६ देखि ८ अर्व स्थानीय निकायहरुमार्फत वजेट उपलव्ध गराइदै आएको हो ।
फेरि दीर्घकालीन कृषियोजना कुनै परियोजना पनि त थिएन, विकासको एक उपागम र रणनीतिमात्र थियो । रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी एवं स्थानीय निकायका संस्थाहरुले आफ्ना अन्य कम प्राथमिकताका कार्यक्रमहरुलाई कृषियोजनाको लक्ष्य प्राप्तीका लागि पुनर्समायोजन गर्नु पर्ने मनसाय योजना दस्तावेजको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्न न केन्द्र सफल भयो, न स्थानीय निकायहरुले नै चासो देखाए । थप विदेशी सहयोग कहिले आउला र यो दीर्घकालिन योजनालाई पनि एउटा अर्को छुटट्ै परियोजनाको साम्राज्य खडा गरेर खान पाइएला भन्ने ताकमा सवै रहे । चाहना र गम्भीर प्रतिवद्धता भएको भए वार्षिक रु १२ अर्व खर्च गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरुका निम्ति कृषि सडकका लागि चाहिने वार्षिक रु १ अर्व केवल १३ प्रतिशत रकम मात्र न हो । रकमको दरिद्रता देखिएन, मानसिक दरिद्रता र नालायकीपना मात्र सावित भयोे ।
संगठनात्मक रुपमा चाहि केन्द्रमा कृषिसडक विभाग स्थापना भयो । यस मातहत जिविसको निर्देशनमा काम गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक कार्यालयहरु खडा भए । खानेपानी, भवन विभागका इन्जिनियरहरुलाई कृषिसडक विभागमा सरुवा गरेर जनशक्तिको पूर्ति गर्दै लगियो । प्राविधिक एवं व्यावसायिक चरीत्र नभएता पनि परम्परागत रुपमा स्थानीय निकायसंगको सहकार्यमा राम्रो हिम्चिम् भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत कृषिसडक विभाग र प्राविधिक कार्यालयहरुलाई राख्न उपयुक्त मानियो ।
सडक विभागले संचालन गर्दै आएको १५ सय ससाना ग्रामीण एवं सहरी सडक आयोजनाहरु, खानेपानी विभागले निर्माण गर्दै आएका ५ सय सामुदायिक खानेपानी एवं सरसफाइका आयोजनाहरु र तिनका वजेट स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । कृषिसडक अतिरिक्त यी सवै आयोजनाहरुसमेत अहिले अस्तव्यस्त छन् ।
अनेकौ प्रयास, मेहनत खर्च र संस्थागत व्यवस्था भईसकेर अहिले कृषिसडक कार्यक्रमलाई वलजफ्ती मृत्युसैयामा धकेलिएको छ । फलतः मेरुदण्ड भाचिएर दीर्घकालिन कृषियोजनाको सांसै जान लागेको छ । यसको दोष कसैले लिन पदैन?
मानव शरीर संचालन हुन कोषकोषमा अक्सिजन पुग्नु पर्छ । कोषकोषिकाहरुमा अक्सिजन पुर्याउनु रगतको काम हो । रगतलाई मुटुले धकेलेर धमनिमार्फत कोषहरुमा पुर्याउछ । तसथर्, वाच्न मुटु चल्न अनिवार्य छ । संगठन भनेको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नेे मुटु हो । सक्षम जनशक्ति अक्सिजन हो । असल कार्यक्रम धमनी हो । संगठन र जनशक्तिलाई वेवास्ता गरी कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम कृषि सडकजस्तै वेहाल नभई छाड्दैन । करोडौ रुपैया खर्चेर तयार भएको कृषिसडक कार्यक्रम, जो गरिब ग्रामीणको धमनी हो, श्रोत नपुगेर वनेन भन्ने वहाना गरिन्छ । बजेटको कमी रहेको भनिए पनि प्राथमिकतामा नपर्ने अन्य आयोजनामा भने अर्वौ रकम खर्च हुन छाडेको छैन, जसले ग्रामीण बस्तीको आशामा तुषारापात हुनगएको छ । यसका लागि आगामी बजेटमा केही गर्न सकिदैन?
उसोभए, के २० वर्षे कृषियोजना सरोकारवालाहरुलाई समावेश नगराई माथिवाट लादेर हतारमा तयार पारिएको केन्द्रिकृत योजना थियो? थिएन । आधा दशक भन्दा बढी समय लगाएर लामो सहभागितात्मक प्रकृया अपनाई नेपालका भएभरका वुद्धिजीवी, परामर्शदाता, दातृसंस्था, सरकारी उच्च अधिकारीहरु सक्रिय रहेर अन्तिम रुप दिइएको संभवतः इतिहासकै यो सवैभन्दा वृहद योजना थियो ।
के राजनीतिक दलहरुको सहकार्य र सहमतिविना तर्जुमा भएको थियो त? त्योे पनि होइन । नेपालका सवै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरुको सहभागिता, सहकार्य र सहमतिमा वनेर स्वीकृत भएको अभूतपूर्व योजना थियो । वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछिको क्रमशः नेपाली कांग्रेसका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, अल्पमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, संयुक्त सर्वदलीय सरकारका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, पुनः संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु क्रमशः लोकेन्द्रवहादुर चन्द र सूर्यवहादुर थापाका सरकारहरुले एकपछि अर्को गर्दै अनुमोदन गरीे लागू भएको दीर्घकालीन योजना थियो ।
विकेन्द्रीकरणको अवधारणा, सिद्धान्त र मनसाय अनुकूलको योजना थिएन कि भन्नेप्रश्न पनि उठ्न सक्छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुको सकृय सहभागितामै वनेको थियो । कार्यशालाहरु जिल्लाजिल्लामा आयोजना गरेर स्थानीय रायसल्लाहलाई योजना दस्तावेजमा महत्वका साथ समावेश गरिएको थियो । जिविसका सभापतिको नेतृत्वमा वनेको समितिको नीति निर्देशनमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यसंचालन गरिने सुस्पष्ट संस्थागत व्यवस्थासमेत गरियोे ।
विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली अवलम्वन गरी समुदाय परिचालन गर्न भनी जिल्लाजिल्लामा जिविसका सभापतिको अध्यक्षतामा अन्य विकास कार्यालयहरुका प्राविधिज्ञ अधिकारीहरुलाई समावेश गरेर अधिकारसम्पन्न जिल्ला कृषिविकास समितिहरु गठन गरिए । करिव ५५ जिल्लामा जिविसकै नेतृत्वमा यातायात गुरुयोजना बने, हजारौ किमि सडकको विस्तृत सर्भे एवं डिजाइन गरिए ।
राष्ट्र्यि योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा कृषि, स्थानीय विकास, भौतिक योजनाका सचिवहरु रहेको केन्द्रीय उच्चस्तरीय समितिले नीति निर्धारण र निरन्तर अनुगमन समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि भयो । कृषिसडक अन्य ग्रामीण सडक कार्यक्रमसंग छ्यासमिस् नहोस् र इन्जिनियरिंग व्यावसायिक अनुशासन ओेझेलमा नपरोस् भन्न खातिर अर्थ मन्त्रालयको रातो कितावमा अलग्गै बजेट शिर्षकमा ग्रामीण कृषिसडक कार्यक्रमको रकम विनियोजन गरिएको पनि हो ।
जिल्लागत यातायात गुरुयोजना तयार गरी प्रतिवर्ष ५०० किमिका दरले दश वर्षभित्र ५ हजार किमि वर्षैभरि मोटर गुड्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ वर्षेनी करिव रु १ अर्व लगानी गर्ने प्रतिवद्धता थियो । तर, रकमको व्यवस्थमा खास समस्या थिएन । यसका लागि अलग्गै आवश्यक वजेट उपलव्ध नगराइएको भएपनि प्रतिवर्ष स्थानीय विकासका लागि केन्द्रवाट रु ६ देखि ८ अर्व स्थानीय निकायहरुमार्फत वजेट उपलव्ध गराइदै आएको हो ।
फेरि दीर्घकालीन कृषियोजना कुनै परियोजना पनि त थिएन, विकासको एक उपागम र रणनीतिमात्र थियो । रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी एवं स्थानीय निकायका संस्थाहरुले आफ्ना अन्य कम प्राथमिकताका कार्यक्रमहरुलाई कृषियोजनाको लक्ष्य प्राप्तीका लागि पुनर्समायोजन गर्नु पर्ने मनसाय योजना दस्तावेजको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्न न केन्द्र सफल भयो, न स्थानीय निकायहरुले नै चासो देखाए । थप विदेशी सहयोग कहिले आउला र यो दीर्घकालिन योजनालाई पनि एउटा अर्को छुटट्ै परियोजनाको साम्राज्य खडा गरेर खान पाइएला भन्ने ताकमा सवै रहे । चाहना र गम्भीर प्रतिवद्धता भएको भए वार्षिक रु १२ अर्व खर्च गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरुका निम्ति कृषि सडकका लागि चाहिने वार्षिक रु १ अर्व केवल १३ प्रतिशत रकम मात्र न हो । रकमको दरिद्रता देखिएन, मानसिक दरिद्रता र नालायकीपना मात्र सावित भयोे ।
संगठनात्मक रुपमा चाहि केन्द्रमा कृषिसडक विभाग स्थापना भयो । यस मातहत जिविसको निर्देशनमा काम गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक कार्यालयहरु खडा भए । खानेपानी, भवन विभागका इन्जिनियरहरुलाई कृषिसडक विभागमा सरुवा गरेर जनशक्तिको पूर्ति गर्दै लगियो । प्राविधिक एवं व्यावसायिक चरीत्र नभएता पनि परम्परागत रुपमा स्थानीय निकायसंगको सहकार्यमा राम्रो हिम्चिम् भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत कृषिसडक विभाग र प्राविधिक कार्यालयहरुलाई राख्न उपयुक्त मानियो ।
सडक विभागले संचालन गर्दै आएको १५ सय ससाना ग्रामीण एवं सहरी सडक आयोजनाहरु, खानेपानी विभागले निर्माण गर्दै आएका ५ सय सामुदायिक खानेपानी एवं सरसफाइका आयोजनाहरु र तिनका वजेट स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । कृषिसडक अतिरिक्त यी सवै आयोजनाहरुसमेत अहिले अस्तव्यस्त छन् ।
अनेकौ प्रयास, मेहनत खर्च र संस्थागत व्यवस्था भईसकेर अहिले कृषिसडक कार्यक्रमलाई वलजफ्ती मृत्युसैयामा धकेलिएको छ । फलतः मेरुदण्ड भाचिएर दीर्घकालिन कृषियोजनाको सांसै जान लागेको छ । यसको दोष कसैले लिन पदैन?
मानव शरीर संचालन हुन कोषकोषमा अक्सिजन पुग्नु पर्छ । कोषकोषिकाहरुमा अक्सिजन पुर्याउनु रगतको काम हो । रगतलाई मुटुले धकेलेर धमनिमार्फत कोषहरुमा पुर्याउछ । तसथर्, वाच्न मुटु चल्न अनिवार्य छ । संगठन भनेको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नेे मुटु हो । सक्षम जनशक्ति अक्सिजन हो । असल कार्यक्रम धमनी हो । संगठन र जनशक्तिलाई वेवास्ता गरी कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम कृषि सडकजस्तै वेहाल नभई छाड्दैन । करोडौ रुपैया खर्चेर तयार भएको कृषिसडक कार्यक्रम, जो गरिब ग्रामीणको धमनी हो, श्रोत नपुगेर वनेन भन्ने वहाना गरिन्छ । बजेटको कमी रहेको भनिए पनि प्राथमिकतामा नपर्ने अन्य आयोजनामा भने अर्वौ रकम खर्च हुन छाडेको छैन, जसले ग्रामीण बस्तीको आशामा तुषारापात हुनगएको छ । यसका लागि आगामी बजेटमा केही गर्न सकिदैन?
No comments:
Post a Comment