जवाफदेहिताको अभावले सरकारको प्रतिष्ठामा आघात

जवाफदेहिताको अभावले सरकारको प्रतिष्ठामा आघात
नेपाल समाचारपत्र  साउन २९, ०५९ मा प्रकाशित

भीम उपाध्याय

विद्यालयका साना कक्षामा एउटा कथा पढाइन्थ्यो – एकजना गोठालो बाख्रा चराउन नजिकको जंंगलतिर जान्छ । जंगलनजिक मेलामा गएका किसानहरु खेतमा काम गरिरहेको हुन्छन् । गोठालाले बाघ आयो, बाघ आयो, गुहार गुहार, बाख्रा खान लाग्यो भन्छ । यो सुनेर किसानहरु गोठालालाई सहारा दिन आउँछन् । गोठालाले त किसानहरुलाई जिस्क्याउन र रमाइलोको लागि त्यो गरेको हुन्छ । किसानहरुले किन यसो गरेको भनी सोद्धा गोठालाले तपाईंहरु आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने जाँच्न यसो गरेको हुँ भन्छ । फेरि त्यसै गरी अर्कोदिन पनि गोठालाले बाघ आयो बाघ आयो भन्छ । फेरि छिमेकी किसानहरु गोठालाको रक्षार्थ आउँछन् । तर, त्यसदिन पनि बाघ आएको हुँदैन । यसरी गोठालो फटाहा रहेछ भन्ठान्दै किसानहरु फर्कन्छन् । अर्कोदिन भने साँच्चिकै बाघ आउँछ र गोठालाका बाख्राहरु धमाधम खान थाल्छ । गोठालो गुहार गुहार भनी चिच्याउँछ तर कोही पनि उसको रक्षार्थ आउँदैनन् । फलस्वरुप बाघले सबै बाख्रा खाइदिन्छ ।
नेपालको लागि हालको स्थितिमा माथिको कथा, शायद अलि बढी नै सटिक छ । नेपालको कैयन कानून, नियम, नीति, कार्यक्रम वा योजनाहरु बनाएको छ, तर ती सब कसका लागि बनाइएका हुन् तिनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन कसले गर्ने, कहिले गर्ने, यस्ता योजनाहरु सही ढंगले कार्यान्वयन भैरहेका छन् छैनन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेसम्मको निश्चितताको अभावमा जनसाधारणमा सरकारको हैसियत र अस्तित्वमा नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरेको छ । लागिरहेको पनि छ ।
दह्रो सरकार तथा सरकारी नीतिको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र भए मात्र त्यस राष्ट्रका जनतामा सरकारप्रति विश्वास तथा सुरक्षाभावको सवार हुन्छ । सरकारले लगातार विभिन्न नीति, नियम तथा कानून तयार पार्दै जाने तर सरकारका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले भने यसरी सरकारबाट लागू गर्न बनाएको नीति, योजनालाई विभिन्न बहानामा विभिन्न खोट देखाई अबमूल्यन गर्दै जाने चलनले नेपालमा दिनदिनै जरो गाड्दै गएकोले विशेष चिन्ता लिनु पर्ने बेला आएको देखिन्छ । यस्ता अवान्छनीय प्रचलनलाई समयमा नै नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपालमा सरकारको अस्तित्वमा ठूलो प्रश्नचिन्ह लागि सरकाविहिनताको अवस्था सिर्जना हुन जाने देखिंदैछ ।
किन यसरी सरकारका नीतिहरु कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नासाथ अव्यावहारिक भनी तल्ला निकायहरुबाट रद्दीका टोकरीमा फालिन्छन्  ? यस्तो हुनमा विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । सरकार सञ्चालन गनृ हालका नेताहरुमा व्याप्त अनुभवहीनता र आफ्नो प्रतिष्ठाको जगेर्ना आफैं गर्न नक्नु, अनुशासनहीत कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता र योग्यता नहुनु, आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयवस्तुमा अन्य निकायहरुबाट हुने हस्तक्षेपमा चनाखो नहुनु आफ्ना मन्त्रालय वा विभागको क्रियाकलापमा गम्भीर भएर ध्यान नदिनु गहन अध्ययन नगरी त्यसै हलुका तवरले जथाभावी प्वाक्क बोल्दै जानु, अरु पक्षको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुभन्दा आफैं मात्र जान्ने हुन आदि कारणबाट हालका सरकार सञ्चालकहरुको प्रतिष्ठा निरन्तर गिर्दै गएको पाइएको छ । सरकार भनेकोे राष्ट्रको संरक्षकहरुको यस्तो खाले व्यक्तित्वको अवस्थामा जनताको प्रतिष्ठा झन गिर्दै गएको पाइनु स्वाभाविक हो ।
आफ्नो औकातभन्दा बढीको अधिकार खोज्ने र जब जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसपछि विभिन्न सुविधा र वातावरण नभएको कारण कार्य सम्पादन गर्न नसकेको जवाफ दिने परम्पराले गर्दा सरकारी संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको पाइन्छ ।
एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयलाई अन्य मन्त्रालयको शाखा अधिकृत स्तरको रायमा त्यहाँको सचिव वा राज्यमन्त्रीले अस्वीकार गरी अन्यथा निर्णय गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई योजना आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीले स्वीकार गरेको हुँदैनन् । यसैगरी मन्त्रीहरुले गरेको कैयन् निर्णयहरुलाई सविचहरु तथा सविचहरुले गरेको निर्णयहरु एवं रीतले तलका निकायहरुबाट बेवास्ता गरी कार्यान्वयन गरिएका हुँदैनन् । जनताको काम सरकारबाट भएनन् भन्ने गुनासाहरु छंदैछन, यहाँ त एउटा सरकारी निकाय वा मन्त्रालयको काममा अर्को मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग पनि प्राप्त भैरहेको हुँदैनन् । जनता त लौ भैगयो, आफ्नो काम गराउन सधैं धाउलान, काम गराउन घूस पनि देलान्, ख्वाउलान । तर सरकारी कर्मचारीहरु सरकारी कामका लागि सधैं त धाउँदैनन् नि, न त घूस नै ख्वाउलान् सरकारी कामको लागि । कर्मचारीहरुले पनि जनताकै लागि काम गरेका हुन्छन् । यस्ता निरन्तर विकसित कुपरम्पराले सरकारी निकायबीचको कार्यसम्पादन प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको पाइन्छ ।
नेपालमा एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ जसले राष्ट्रको के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसैले नै जानोस् । उसलाई निजामती कर्मचारीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने गराउने जिम्मेवारी कानूनले नै दिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन अधिकार सम्पन्न पार्नुपर्छ भन्ने उसको सदा गुनासो पनि रहिआएको छ र माग अनुसार नै यसलाई कानुनी तवरले शक्ति सम्पन्न पारिएको पनि छ  । तरजब उसले आफ्नो  दायित्व पूरा गर्ने अवस्था आउँछ, त्यसबेला आफ्नो कर्तव्य माथि आँखा चिम्लन थाल्छ । यस्तै गर्नु थियो भने किन अधिकार माग गरेको ? निजामती सेवा ऐनको प्रावधान बमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई कानूनमा लेखिए बाहेकको अवस्थामा २ वर्ष भन्दा पहिले सरुवा गर्न पाईदैन तर कतिपय मन्त्रालयहरुले कानून विपरीत सरुवा गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यकलापलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै कारवाही गर्न आँट गर्न सकेको वा चाहेको पाइँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै कारवाही गर्न आँट गर्न सकेको वा चाहेको पाईदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यस्तो अकर्मयण्ता विरुद्ध कतिपय तनाव ग्रस्त कर्मचारीहरु नचाहँदा नचाहँदै पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउन बाध्य पारिन्छन् । तर, अदालतबाट पनि सरकारी निर्णयप्रति सहानुभूति दर्शाई सरकारकै पक्षमा निणर्य हुने गरेको पाइन्छ । हुन त कर्मचारीलाई कहिले कहाँ राखी काम गराउँदा ठीक हुन्छ त्यो विषय सरकारकै कार्य क्षेत्रमा पर्छ तर जब कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ त्यसबेला सबै काम कानून बमोजिम नै हुनुपर्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रलाई कानूनको शासन भनिन्छ । यदि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा जस्तो गरी कानून विपरीत काम गर्ने हो भने कानूनको के इज्जत रहन्छ ? त्यस माथि कर्मचारी उपर नै कानून विपरीत कारवाही हुन्छ भने उसले जनताको काम कानून बमोजिम नै गरिदिनुपर्छ भनी आग्रह गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएन र ?
जनता तथा संसदप्रति मन्त्रीहरु आफ्ना कामका लागि जवाफदेही हुन्छन् । तर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जवाफदेहिपना विना योजना निर्धारण गरी छान्ने कार्य गर्ने गरिन्छ जसको औचित्य उसलाई कतै कानूनी तवरमा पुष्ट्याइँ गर्नु नै पर्दैन । सरकारका मन्त्रीहरु आलोचनाको पात्र हुन्छन् । आलोचनाको कारक तत्व योजना आयोगका सदस्यहरु रहन्छ । भलै नियतले कुनै शक्तिशाली मन्त्रीकै दबावमा काम गरेको किन नहोस् ।
यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको अविवेकी व्यवहारले गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरु आलोचित हुन पुगेका हुन्छन् । कुनै पनि विकास आयोजना कार्यन्वयन गर्नु गराउनु तथा त्यसको जवाफदेही बहन गर्न योजना कार्यक्रम सञ्चालक मन्त्रालय हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भई संसद्बाट स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक रकमको निकासा समयमा नगरी आथिक वर्षको अन्ततिर मात्र निकासा छाड्ने, आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीहरुको दरबन्दीको स्वीकृति समयमै नगरिदिने, स्वीकृत भइहाले पनि वर्षको अन्तिमतिर मात्र गर्ने यसका लागि उसलाई कतै जवाफदेही हुन नपर्ने जस्तो अचम्मको कार्य व्यवस्था नेपालमा चलि आएको छ । यस्तो कार्य व्यवस्थाको कारणबाट यहाँको प्रशासनयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी कदापि सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्न र यस्तै व्यवस्था कायम गरिराख्ने हो भने नेपालको प्रशासन यन्त्र टाट पल्टने अवश्यम्भावी छ । यस्तो परिस्थितिमा सुशासनका लागि जनताले वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीगर्नै बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । चाहे त्यो वाञ्छनीय होस् वा नहोस् ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरुको एक–अर्काको अधिकारक्षेत्र तथा जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गर्न चाहना राख्ने वर्तमानको परम्परालाई अविलम्ब तोड्नु पर्ने बेला आईसकेको छ । मन्त्रालयका कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरु नै अन्तिम जिम्मेवार हुने पद्धतिको स्थापना नगर्ने हो भने नेपालको शासन कसले सञ्चालन गरेको छ भन्ने ठम्याउने अहिले जस्तै भविष्यमा पनि गा¥हो परिरहनेछ । यसलाई कुनै हालतमा पनि जारी राख्नु उचित हुदैन, तोड्नु नै पर्छ । हामीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अपनाएका हौं यसमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरु नै राज्य सञ्चालनमा अन्तिम जवाफदेही हुने गर्छन । यस्तो व्यवस्था भित्र अर्को व्यवस्थाको खोजी गर्नु आफूले रोजेको व्यवस्थालाई आफैले अविश्वास गर्नु मात्र हो । मन नलागी नलागी यो व्यवस्था रोजिएको पक्कै होइन होला ।
महान् वैज्ञानिक अल्वर्ट आइनस्टाइनले भनेका छन्– लागु गर्न नसकिने कानून निर्माण गर्नु भन्दा बढी ध्वंसात्मक कार्य राष्ट्रको प्रतिष्ठाको लागि अरु केही हुदैन । त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठाको लागि घातक हुन्छ । जब सरकारको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुदैनन् सरकारले जनविश्वास गुमाउँछ । जति–जति देशको सरकार प्रतिष्ठित हुदै जान्छ, त्यति–त्यति जनतामा सुरक्षा भाव विकसित हुदै जान्छ र राष्ट्रको गौरव पनि निरन्तर बढ्दछ । तसर्थ पटक–पटक जनतालाई नचाहिंदो ढंगमा विनाकारण गुहारी मात्र रहँदा माथिको कथाको सारवस्तु जस्तो आपत्को बेला कोही जनता पनि सहाराको लागि नआउने अवस्था सिर्जना गर्नु बुद्धिमानी हुदैन ।